नई दिल्ली:
बीजेपी ने दावा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी अब से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी. केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज अपने शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में पार्टी ने अपनी तैयारियों एवं संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया.
प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की कल्याण योजनाओं एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक भी की. इसमें राज्यों ने जो काम किए हैं, उनका लेखाजोखा लिया गया. इसके अलावा किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के सरकार के फैसले, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उठाए गए कदम, ओबीसी राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के कदम आदि के बारे में भी चर्चा की गई
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक के बारे में कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव और राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिषद ने बैठक के दौरान यह संकल्प लिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अभी से अधिक बहुमत के साथ विजई होंगे.
रमन सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान पूरे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से मिले सम्मान के लिए जनता को धन्यवाद दिया गया. उन्होंने कहा कि पिछली बैठक से अब तक हमने नए साथी जोड़े और इस दौरान त्रिपुरा एवं नगालैंड में सरकार बनाई. कर्नाटक में हम सबसे बड़ी पार्टी बने, सरकार बनाने के आंकड़े से कुछ सीटें ही कम रहे, जबकि हमारा वोट शेयर बढ़ा. बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी के संबंध में हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि विदेशी अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
बैठक के दूसरे खंड में अलग-अलग राज्यों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमल को लेकर चर्चा हुई. रमन सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में हम 90 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. बैठक के दौरान उज्जवला योजना के बारे में भी चर्चा हुई और इस विषय को रेखांकित किया गया कि राज्यों में इसकी गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है.
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