उर्जित पटेल का इस्तीफा जानें क्या है वजह और असर?
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. मोदी सरकार के साथ कई मसलों पर लंबी तनातनी के बाद उनके इस्तीफ़े की अटकलें लगाई जा रही थी.
उर्जित पटेल का कार्यकाल सितंबर 2019 तक था. यानी उन्होंने अपने निर्धारित कार्यकाल से नौ महीने पहले पद से हटने का फ़ैसला किया.
लगभग चार साल तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहने के बाद उर्जित ने 4 सितंबर 2016 को गवर्नर का पद संभाला था.
पटेल ने अपने इस्तीफ़े की वजह निजी बताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रिज़र्व बैंक की स्वायत्ता, कैश फ्लो और ब्याज दरों में कमी नहीं करने को लेकर उनका सरकार के साथ टकराव था.
पटेल की इस्तीफ़े की टाइमिंग भी अहम है. पटेल का इस्तीफ़ा ऐसे समय पर आया है, जब मंगलवार को पाँच राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम की विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं. संसद का शीतकालीन सत्र भी मंगलवार से ही शुरू हो रहा है, और चार दिन बाद यानी 14 दिसंबर को रिज़र्व बैंक की बोर्ड बैठक निर्धारित है.
सोमवार को ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बैठक भी की. रफ़ाल रक्षा सौदा, बेरोज़गारी, किसान समेत कई मसलों को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्ष अब आरबीआई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.
इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGESरिज़र्व बैंक और मोदी सरकार के बीच तनातनी पहली बार तब उभर कर सामने आई थी जब डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 26 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता की वक़ालत की थी. विरल आचार्य ने मुंबई में देश के बड़े उद्योगपतियों के एक इवेंट में कहा था, 'केंद्रीय बैंक की आज़ादी को कमज़ोर करना त्रासदी जैसा हो सकता है. जो सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता की अनदेखी करती हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है.'
हालाँकि इसके बाद 19 नवंबर को रिज़र्व बैंक बोर्ड की बैठक में आरबीआई के पास सरप्लस राशि के आवंटन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था.
ऐसा लग रहा था कि आरबीआई गवर्नर और सरकार के बीच अब सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है, लेकिन उर्जित के इस्तीफ़े से लगता है कि ये द्वंद्व अभी खत्म नहीं हुआ था.
कुछ दिन पहले ही उर्जित पटेल ने बैंकों में धोखाधड़ी पर गहरा दुख जताते हुए कहा था कि केंद्रीय बैंक नीलकंठ की तरह विषपान करेगा और अपने ऊपर फेंके जा रहे पत्थरों का सामना करेगा, लेकिन हर बार पहले से बेहतर होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा.
इसी महीने की शुरुआत में जब आरबीआई ने ब्याज़ दरों की समीक्षा की थी और इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया था, तब मोदी सरकार के साथ चल रहे गतिरोध से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उर्जित पटेल ने इस पर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया था.
किन बातों को लेकर था टकराव
कुछ ख़बरों में कहा गया था कि सरकार आरबीआई के खज़ाने में पड़ी जमा राशि में बड़ा हिस्सा चाहती थी. हालाँकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि उसे अभी किसी तरह की रकम की ज़रूरत नहीं है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया था कि रिज़र्व बैंक ने कर्ज़ बांटने के काम में लापरवाही बरती. साथ ही पीएनबी घोटाले में भी सरकार ने आरबीआई को कठघरे में खड़ा किया था. सरकार का आरोप था कि आरबीआई की ढिलाई के कारण एनपीए की समस्या बढ़ी.
बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में कई कड़े नियम बनाए थे. इसके लिए ग़ैर बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी. सरकार को आशंका थी कि इस तरह की सख्ती से छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ मिलने में दिक्कत हो सकती है.
केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच एक और विवाद का विषय बना आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7. इस सेक्शन के तहत केन्द्र सरकार जनहित में अहम मुद्दों पर आरबीआई को निर्देश दे सकती है. हालांकि केन्द्र सरकार ने कहा था कि उसने इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है.
कुछ ख़बरों में कहा गया था कि सरकार आरबीआई के खज़ाने में पड़ी जमा राशि में बड़ा हिस्सा चाहती थी. हालाँकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि उसे अभी किसी तरह की रकम की ज़रूरत नहीं है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया था कि रिज़र्व बैंक ने कर्ज़ बांटने के काम में लापरवाही बरती. साथ ही पीएनबी घोटाले में भी सरकार ने आरबीआई को कठघरे में खड़ा किया था. सरकार का आरोप था कि आरबीआई की ढिलाई के कारण एनपीए की समस्या बढ़ी.
बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में कई कड़े नियम बनाए थे. इसके लिए ग़ैर बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी. सरकार को आशंका थी कि इस तरह की सख्ती से छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ मिलने में दिक्कत हो सकती है.
केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच एक और विवाद का विषय बना आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7. इस सेक्शन के तहत केन्द्र सरकार जनहित में अहम मुद्दों पर आरबीआई को निर्देश दे सकती है. हालांकि केन्द्र सरकार ने कहा था कि उसने इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है.
