देशभर में दलित उत्पीड़न बढ़ने का लगाया आरोप
आज से शुरू होगा क्रमिक अनशन
उरई। पदोन्नत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को रिवर्ट किये जाने के
फैसले से नाराज आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति की जिला
इकाई ने आज तहसील गेट पर धरना दिया और सभा कर
सरकार को इसके विरूद्ध चेताया। संघर्ष समिति ने सामूहिक रूप से
हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को
भेजा है।
धरना सभा को सम्बोधित करते हुये आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति के
संयोजक और जिला प्रभारी चैधरी सुन्दर सिंह
शास्त्री ने कहा कि पूरे देश में दलितों के साथ जातिगत द्वेष
व दुराग्रह के चलते उत्पीड़न व अन्याय को बढ़ावा दिया जा
रहा है। संविधान ने उन्हें दिये गये संरक्षण को खत्म करने
की कोशिश की जा रही है। इसे
सहन नहीं किया जायेगा।
उन्होंने मई 2012 में राज्य सरकार द्वारा दलित समुदाय के लिये पदोन्नति
में निर्धारित आरक्षण को खत्म करने के फैसले को पूरी
तरह असंवैधानिक बताते हुये कहा कि उसे यह कदम उठाने
की बजाय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में
अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व पिछड़ेपन को मात्रात्म आंकड़े एकत्र कराकर
उच्च पदों पर भी पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने
की कार्रवाई करनी चाहिये थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कई अन्य फैसलों में भी
दलितों के साथ अन्याय की बु आती है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों
का वजीफा बंद करने के फैसले के पीछे
यही भावना मानी जा रही है।
महासचिव डालचन्द्र वर्मा ने उच्च शिक्षा,
तकनीकी व मेडीकल शिक्षा तथा
बीएड में शून्य शुल्क पर हुयी दलित छात्रों के
प्रवेश की प्रतिपूर्ति विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को
नहीं भेजी जा रही है और उन
पर दबाब बनाया जा रहा है कि जब तक दलित छात्र पूरी
फीस जमा न कर दें तब तक उन्हें परीक्षा में
न बैठने दिया जाये। यह दुर्भावना पूर्ण कार्रवाई की
पराकाष्ठा है। सुन्दर सिंह शास्त्री ने बताया कि पदोन्नति व
अन्य मुद्दों पर कल से क्रमिक अनशन शुरू किया जायेगा और
तीन अगस्त से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल
शुरू की जायेगी। प्रधानमंत्री को
भेजे ज्ञापन में उन्होंने दलितों के साथ भेदभाव उनके
उत्पीड़न व अन्याय को रोकने के लिये सख्त विधेयक
मानसून के वर्तमान सत्र में पेश करने की मांग मुख्य रूप
से की है।
गजराज ंिसह, प्रमोद कुमार गौतम, ओमप्रकाश गौतम, अजय कुमार,
रज्जों देवी, हीरा दिवाकर आदि ने
भी सभा को सम्बोधित किया।
आज से शुरू होगा क्रमिक अनशन
उरई। पदोन्नत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को रिवर्ट किये जाने के
फैसले से नाराज आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति की जिला
इकाई ने आज तहसील गेट पर धरना दिया और सभा कर
सरकार को इसके विरूद्ध चेताया। संघर्ष समिति ने सामूहिक रूप से
हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को
भेजा है।
धरना सभा को सम्बोधित करते हुये आरक्षण बचाओं संघर्ष समिति के
संयोजक और जिला प्रभारी चैधरी सुन्दर सिंह
शास्त्री ने कहा कि पूरे देश में दलितों के साथ जातिगत द्वेष
व दुराग्रह के चलते उत्पीड़न व अन्याय को बढ़ावा दिया जा
रहा है। संविधान ने उन्हें दिये गये संरक्षण को खत्म करने
की कोशिश की जा रही है। इसे
सहन नहीं किया जायेगा।
उन्होंने मई 2012 में राज्य सरकार द्वारा दलित समुदाय के लिये पदोन्नति
में निर्धारित आरक्षण को खत्म करने के फैसले को पूरी
तरह असंवैधानिक बताते हुये कहा कि उसे यह कदम उठाने
की बजाय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में
अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व पिछड़ेपन को मात्रात्म आंकड़े एकत्र कराकर
उच्च पदों पर भी पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने
की कार्रवाई करनी चाहिये थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कई अन्य फैसलों में भी
दलितों के साथ अन्याय की बु आती है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों
का वजीफा बंद करने के फैसले के पीछे
यही भावना मानी जा रही है।
महासचिव डालचन्द्र वर्मा ने उच्च शिक्षा,
तकनीकी व मेडीकल शिक्षा तथा
बीएड में शून्य शुल्क पर हुयी दलित छात्रों के
प्रवेश की प्रतिपूर्ति विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को
नहीं भेजी जा रही है और उन
पर दबाब बनाया जा रहा है कि जब तक दलित छात्र पूरी
फीस जमा न कर दें तब तक उन्हें परीक्षा में
न बैठने दिया जाये। यह दुर्भावना पूर्ण कार्रवाई की
पराकाष्ठा है। सुन्दर सिंह शास्त्री ने बताया कि पदोन्नति व
अन्य मुद्दों पर कल से क्रमिक अनशन शुरू किया जायेगा और
तीन अगस्त से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल
शुरू की जायेगी। प्रधानमंत्री को
भेजे ज्ञापन में उन्होंने दलितों के साथ भेदभाव उनके
उत्पीड़न व अन्याय को रोकने के लिये सख्त विधेयक
मानसून के वर्तमान सत्र में पेश करने की मांग मुख्य रूप
से की है।
गजराज ंिसह, प्रमोद कुमार गौतम, ओमप्रकाश गौतम, अजय कुमार,
रज्जों देवी, हीरा दिवाकर आदि ने
भी सभा को सम्बोधित किया।
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