पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गरम उरई।

सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई के संबंध में आज हर गली-चैराहे पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
जिला और क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाने के बावजूद लोगों को अभी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न हो जाने में संदेह बना हुआ हैं। कोर्ट ने गत् तारीख में पूंछा था कि आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार किसको है चुनाव आयोग को या राज्य सरकार को। कल राज्य सरकार इस पर जबाव दाखिल करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता व बार ऐशोसिएशन के महामंत्री अरविंद गौतम चच्चू का कहना हैं कि खुद राज्य सरकार यह समझ रही है कि कोर्ट पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को रदद कर देंगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी जबरदस्त अंदरूनी कलह मचने के बावजूद आधिकारिक उम्मीदवार तय करने में रुचि नही दिखा रही है। ग्राम डिकोली के प्रधान बब्लू सिंह का भी कहना है कि ग्राम प्रधान के चुनाव कराए बिना जिला पंचायत चुनाव कराने के राज्य सरकार के उन्माद पर कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वे इतनी सख्त और उसकी फजीहत करने वाली हैं। जिससे यह अनुमान सहज ही होता है कि अंततोगत्वा वर्तमान चुनाव कार्यक्रम को कोर्ट द्वारा रदद कर दिया जायेगा।
उधर अफवाहों का बाजार इस सिलसिले में इतना गर्म है कि रविवार का अवकाश होने के बावजूद दिन में कई बार यह खबर उड़ गई कि कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोकने का आदेश जारी कर दिया है।