याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने भारत में अपने यूजर्स के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है, जबकि वॉट्सऐप ने नहीं किया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है. अदालत ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें वॉट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसकी पेमेंट्स सिस्टम को रोकने की मांग की गई है.न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने वॉट्सऐप, विधि और न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चार हफ्तों के भीतर नोटिस पर जवाब मांगा है.
याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप को जवाबदेह बनाने के क्रम में इसे भारतीय कानूनों का पालन करने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया जाना चाहिए. शिकायत अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देंगे और साथ ही जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे.
याचिका के अनुसार, वॉट्सऐप के भारत में 20 करोड़ यूजर्स हैं और करीब 10 लाख लोग भारत में वॉट्सऐप की पेमेंट सर्विस की टेस्टिंग कर रहे हैं. फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी के दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं. इसमें भारतीय यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा है.
इसमें कहा गया है कि हर यूजर्स का वॉट्सऐप पर नंबर है, लेकिन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप के पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, जिससे कि यूजर्स शिकायत निवारण के लिए कंपनी से संपर्क कर सकें.
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