वेतन आयोग की रिपोर्ट पर बयान......

"फैसले संतोषजनक बिलकुल नहीं हैं। शिक्षकों व् कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गयी है। न्यूनतम वेतन 21000 का वायदा शुरू से करते हुए केवल 18,000 रखा गया। जो राज्य आर्थिक रूप से अधिक बेहतर स्थिति में नहीं होंगे, वे निश्चित रूप से भत्तों में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार को यदि अपनी छवि बदलनी है, तो शिक्षक- कर्मचारियों के हित में कार्य करना होगा। सभी शिक्षक-कर्मचारी मिलकर इसमें सकारात्मक संशोधन के लिए केंद्र सरकार पर दवाब बनाएंगे ।"
-- विकास चौहान, प्रदेश प्रवक्ता, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश